१३ जुलै २०१६ रोजी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी येथे घटना घडली . त्याला आठ वर्ष झाल्यानंतरही अद्याप शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थिनींना शाळेत जायला भीती वाटत आहे. गावामध्ये सातवीपर्यंत शाळा आहे. ‘त्या’ घटनेनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ग्रामस्थांनी व विद्यार्थिनींनी गावातच बारावीपर्यंत शिक्षणाची सोय असावी अशी मागणी केली होती. अद्याप ती मागणी पूर्ण झालेली नसून त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोपर्डी गावासाठी पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या शाळेला तात्काळ मान्यता द्यावी अशी मागणी कोपर्डी ग्रामस्थांनी काल पत्रकार परिषदेत केली.
मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्याचे समन्वयक प्रा. तात्यासाहेब सुद्रिक, गावचे सरपंच शांतीलाल सुद्रिक, उपसरपंच राहुल सुद्रिक, चेअरमन लालासाहेब सुद्रिक, ग्रामपंचायत सदस्य सुनील सुद्रीक, हरिश्चंद्र सुद्रीक, संजय सुद्रीक, विष्णू सुद्रीक, सुरेश सुद्रीक, रूपचंद्र सुद्रीक, तात्या सूर्यवंशी, वाल्मीक सूर्यवंशी , व हनुमंत सुद्रीक आदी या वेळी उपस्थित होते.
या वेळी बोलताना प्रा. तात्यासाहेब सुद्रिक म्हणाले, पीडित कुटुंबीयाच्या विवाह सोहळ्याला काल मुख्यमंत्री आले होते. गावामध्ये शिक्षणासाठी पाचवी ते बारावी अशी शाळा असावी व याला मान्यता द्यावी, अशी मागणी आम्ही तेव्हा केली होती. आज गावातील १५० विद्यार्थी
प्राथमिक शाळेत व २५० विद्यार्थी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये शिक्षण घेत आहेत. मात्र आजही
सर्व विद्यार्थ्यांना गावांमध्ये शाळा सातवीपर्यंतच असल्यामुळे पुढील शिक्षणासाठी कर्जत येथे किंवा अन्यत्र जावे लागते. त्या वेळी भैय्यूजी महाराजांच्या माध्यमातून सन २०१६ ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गावामध्येच तात्काळ शाळा
मान्यता व बांधून देण्याचे आश्वासन दिले होते. तो प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. त्या आश्वासनाची पूर्तता करावी व गावामध्ये पहिली ते बारावी अनुदानित शाळेला मान्यता द्यावी. शाळा व इमारतीसाठी लगेच मंजुरी देण्यात यावी अशी मागणी केली.
कोटीचे आरोग्य केंद्र धूळ खात पडून असून रस्त्याचा मोठा प्रश्न आहे. नांदगाव कोपर्डी राक्षसवाडी रस्त्याला त्वरित मंजूर करावा , असे सांगून प्रा.तात्या सुद्रिक म्हणाले, की कोपर्डीसाठी रस्ता, शाळा आणि आरोग्य केंद्राची मागणी केलेली होती. महिलांसाठी आरोग्य केंद्राचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्यावर एक कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे; परंतु एवढी मोठी इमारत वैद्यकीय अधिकारी नसल्याने व योग्य सोयी उपलब्ध नसल्याने धूळ खात पडलेली आहे. त्यासाठी तत्काळ वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करण्याची व्यवस्था मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यामध्ये त्या वेळी ५८ मोर्चे काढण्यात आले. राज्यात व देशामध्ये तुमचे सरकार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला न्यायालयामध्ये टिकणारे आरक्षण देण्यात यावे. ज्यांच्या कुणबीच्या नोंदी आहेत, त्यांना तत्काळ दाखले देण्यात यावेत. जोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत ‘ईडब्ल्यूएस’मधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे. याशिवाय सारथीच्या माध्यमातून कौशल्य प्रशिक्षणासाठी निधी कमी मिळत आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातर्फे फक्त दहा लाख रुपये निधी देण्यात येतो. त्यामधून मराठा समाजाला कोणताही व्यवसाय पुरेसा उभा करता येत नाही. तरी अनुदान तत्काळ वाढवण्यात यावे. शिक्षणामध्ये सर्व मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी सवलत देण्यात यावी. याचप्रमाणे ओबीसींची शिष्यवृत्तीदेखील लागू केलेली नाही, ती तत्काळ मिळावी. सर्व जिल्ह्यांमध्ये मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधून देण्यात यावे, अशा मागण्याही या वेळी करण्यात आल्या.